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कृषि ऋण

 

कृषिगत उद्देश्यों के लिये विभिन्न प्रकार की साख सीमायें यथा मौसमी परिचालन हेतु अल्पकालीन साख सीमा, मध्यकालीन परिवर्तन ऋण, उर्वरक नगद साख सीमा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को स्वीकृत की जाती हैं। वर्ष 2020-21 में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के माध्यम से रू.16000.00 करोड़ के कृषि उत्पादन ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया था जिसके विरूद्व जिला बैंकों द्वारा रू. 14877.56  करोड़़ का ऋण वितरण किया गया है। 

अल्पकालीन (मौसमी कृषि परिचालन) उत्पादन ऋण

मौसमी कृषि उत्पादन हेतु तिलहन और आयलपाम पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत दलहन, आदिवासी जनसंख्या विकास योजना एवं अन्य फसलों के लिये जिला सहकारी बैंकों को अल्पकालीन साख सीमायें उपलब्ध करायी जाती हैं। 

(अ) अन्य फसलों हेतु अल्पकालीन साख सीमा 

वर्ष 2020-21 में मौसमी कृषि उत्पादन हेतु तिलहन एवं दलहन के अतिरिक्त अन्य फसलों के लिए प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को कुल राशि रू.6080.71 करोड की साख सीमा स्वीकृत की गई है, जिसके विरूद्ध बैंकों द्वारा रू.5546.56 करोड का उपयोग किया गया है।    

(ब) तिलहन और आॅयलपाम पर राष्ट्रीय मिशन अन्तर्गत अल्पकालीन साख सीमा

वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय मिशन तिलहन एवं आइल पाम, योजनांतर्गत प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को कुल राशि रू.3964.67 करोड की साख सीमा स्वीकृत की गई है, जिसके विरूद्ध बैंकों द्वारा रू.3765.62 करोड का उपयोग किया गया है।    

(स) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - दालें अंतर्गत अल्पकालीन साख सीमा

वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) योजनांतर्गत प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को कुल राशि रू.107.20 करोड की साख सीमा स्वीकृत की गई है, जिसके विरूद्ध बैंकों द्वारा रू.94.78 करोड का उपयोग किया गया है।     

(द) आदिवासी जनसंख्या विकास योजनांतर्गत अल्पकालीन साख सीमा 

भारत शासन द्वारा वर्ष 1995-96 से आदिवासी कृषकों के विकास हेतु प्रारंभ किए गए कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में जिला बैंकों के लिए कुल राशि रू.1138.01 करोड की साख सीमा स्वीकृत की गई है, जिसके विरूद्ध बैंकों द्वारा रू.987.05 करोड का उपयोग किया गया है।  

लघु एवं सीमांत कृषकों को ऋण वितरणः-

राज्य के लघु एवं सीमांत कृषकों को वर्ष 2020-21  में राशि रू.7193.69 करोड़ का अल्पकालीन फसल उत्पादन ऋण स्वीकृत किया गया।

रासायनिक खाद नगद साख सीमा:-

म.प्र.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. भोपाल से रासायनिक खाद क्रय हेतु वर्ष 2020-21  में प्रदेश के 13 जिला सहकारी बैंकों को राशि रू. 101.50 करोड़ की रासायनिक खाद नगद साख सीमा स्वीकृत की गई तथा वर्ष 2020-21  के दौरान 23.72 मी.टन खाद कृषकों को प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के माध्यम से उपलब्ध कराई गई।

कृषि ऋण वितरणः-       

वर्ष 2020-21  में राज्य में प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के माध्यम से राशि रू.16000.00 करोड़ के ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के माध्यम से खरीफ एवं रबी मौसम में वितरित ऋण की वर्षवार प्रगति की जानकारी निम्नानुसार हैः-   

   वर्ष

 

खरीफ वितरण

रबी वितरण

कुल वितरण

 वर्ष 2011-12 की  तुलना में वृद्धि का  प्रतिशत

लक्ष्य

वितरण

लक्ष्य

वितरण

लक्ष्य

वितरण

%

2019-20

13000.00

7752.29

5000.00

3718.76

18000.00

11471.05

150.35

2020-21

12000.00

9579.70

4000.00

5297.86

16000.00

14877.56

195.01

 किसान क्रेडिट कार्ड योजना:-

 कृषक सदस्यों को किसान क्रेडिट कार्ड योजनांतर्गत ऋण सुविधा प्रदान करने के लिये 15 जिला सहकारी बैंकों में किसान क्रेडिट कार्ड की शुरूआत की गई जिसे बाद में राज्य के समस्त जिला सहकारी बैंकों में प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के माध्यम से लागू किया गया। वर्षवार प्रगति की जानकारी निम्नानुसार हैः- 

वर्ष

कुल वितरित किसान क्रेडिट कार्ड

2019-20

3710890

2020-21

3792408

प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड वितरण में हम बडे अंशधारी हैं। दिनांक 31.03.2021  पर कुल वितरित किसान क्रेडिट कार्ड 6299769  में से हमारा अंश 3792408  है, जो कि कुल वितरित कार्ड का 60.20  प्रतिशत  है। 

शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण  

राज्य शासन के निर्णयानुसार वर्ष 2012-13 से राशि रू.3.00 लाख तक के फसल ऋण समय पर अदा करने वाले कृषकों को 0 प्रतिशत ब्याज दर पर पैक्स के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2018-19 तक राज्य शासन द्वारा 6 प्रतिशत एवं केन्द्र शासन द्वारा 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया गया था। वर्ष 2019-20 में राज्य शासन द्वारा 5.50 प्रतिशत एवं केन्द्र शासन द्वारा 5 प्रतिशत एवं 2020-21 में राज्य शासन द्वारा 5 प्रतिशत एवं केन्द्र शासन द्वारा 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में राज्य शासन से राशि रू.236.18 करोड़ अल्पकालीन कृषि ऋणों पर ब्याज सहायता एवं राशि रू.19.22 करोड़ मध्यकालीन परिवर्तन ऋण पर ब्याज सहायता सहकारी समितियों को उपलब्ध करायी गयी   

भू-अभिलेख पोर्टल पर ऋणों की प्रविष्टी 

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों एवं उनसे संबंद्व सहकारी समितियों द्वारा अपने सदस्य कृषकों केे फसल ऋण एवं कृषि सावधि ऋणों की प्रविष्टी भू-अभिलेख पोर्टल पर ऑनलाईन किये जाने की व्यवस्था राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई है। दिनांक 31.03.2021 तक 14 हजार कृषकों की प्रविष्टी की जा चुकी है।