कृषि ऋण

कृषिगत उद्देश्यों के लिये विभिन्न प्रकार की साख सीमायें यथा मौसमी परिचालन हेतु अल्पकालीन साख सीमा, मध्यकालीन परिवर्तन ऋण, उर्वरक नगद साख सीमा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को स्वीकृत की जाती हैं। वर्ष 2023-24 में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के माध्यम से रू.23000.00 करोड़ के कृषि उत्पादन ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया था जिसके विरूद्व जिला बैंकों द्वारा रू.19946.53  करोड़़ का ऋण वितरण किया गया है। 

अल्पकालीन (मौसमी कृषि परिचालन) उत्पादन ऋण

मौसमी कृषि उत्पादन हेतु तिलहन और आयलपाम पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत दलहन, आदिवासी जनसंख्या विकास योजना एवं अन्य फसलों के लिये जिला सहकारी बैंकों को अल्पकालीन साख सीमायें उपलब्ध करायी जाती हैं।  

(अ) अन्य फसलों हेतु अल्पकालीन साख सीमा 

वर्ष 2023-24 में मौसमी कृषि उत्पादन हेतु तिलहन एवं दलहन के अतिरिक्त अन्य फसलों के लिए प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को कुल राशि रू.7486.83 करोड की साख सीमा स्वीकृत की गई है, जिसके विरूद्ध बैंकों द्वारा रू. 5245.92 करोड का उपयोग किया गया है।    

(ब) तिलहन उत्पादन हेतु साख सीमा

वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय मिशन तिलहन एवं आइल पाम, योजनांतर्गत प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को कुल राशि रू.6010.94 करोड की साख सीमा स्वीकृत की गई है, जिसके विरूद्ध बैंकों द्वारा रू.5410.99 करोड का उपयोग किया गया है।   

(स) दलहन उत्पादन हेतु साख सीमा

वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) योजनांतर्गत प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को कुल राशि रू.102.50 करोड की साख सीमा स्वीकृत की गई है, जिसके विरूद्ध बैंकों द्वारा रू.53.50 करोड का उपयोग किया गया है।  

(द) आदिवासी जनसंख्या विकास योजनांतर्गत अल्पकालीन साख सीमा 

भारत शासन द्वारा वर्ष 1995-96 से आदिवासी कृषकों के विकास हेतु प्रारंभ किए गए कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में जिला बैंकों के लिए कुल राशि रू.1521.67 करोड की साख सीमा स्वीकृत की गई है, जिसके विरूद्ध बैंकों द्वारा रू.765.59 करोड का उपयोग किया गया है।   

उर्वरक नगद साख सीमा

वर्ष 2023-24  में प्रदेश के 16 जिला सहकारी बैंकों को राशि रू.189.35 करोड़ की रासायनिक खाद नगद साख सीमा स्वीकृत की गई|

उर्वरक वितरण

वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में प्राथमिक समितियों के माध्यम से रासायनिक खाद वितरण की तुलनात्मक स्थिति का विवरण निम्नानुसार  है:-

किसान क्रेडिट कार्ड योजना:-

कृषकों को साख सुविधा प्रदान करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना सम्पूर्ण प्रदेश में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। सहकारी बैंकों के माध्यम से प्रदेश में कृषकों को मार्च 2024 तक कुल 40.05 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये जा चुके हैं।

अल्पावधि फसल ऋण वितरण पर ब्याज अनुदान  

राज्य शासन के निर्णयानुसार वर्ष 2012-13 से राशि रू.3.00 लाख तक के फसल ऋण समय पर अदा करने वाले कृषकों को 0 प्रतिशत ब्याज दर पर पैक्स के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2018-19 तक राज्य शासन द्वारा 6 प्रतिशत एवं केन्द्र शासन द्वारा 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया गया था। वर्ष 2019-20 में राज्य शासन द्वारा 5.50 प्रतिशत एवं केन्द्र शासन द्वारा 5 प्रतिशत एवं 2020-21 एवं 2021-22 में राज्य शासन द्वारा 5 प्रतिशत एवं केन्द्र शासन द्वारा 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में राज्य शासन द्वारा 5.50 प्रतिशत एवं केन्द्र शासन द्वारा 4.50 प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में राज्य शासन से राशि रू.532.94 करोड़ अल्पकालीन कृषि ऋणों पर ब्याज सहायता सहकारी समितियों को उपलब्ध करायी गयी ।

भू-अभिलेख पोर्टल पर ऋणों की प्रविष्टी :-

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों एवं उनसे संबंद्व सहकारी समितियों द्वारा अपने सदस्य कृषकों के फसल ऋण एवं कृषि सावधि ऋणों की प्रविष्टी भू-अभिलेख पोर्टल पर ऑनलाईन किये जाने की व्यवस्था राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई है। दिनांक 31.03.2024 तक 27.67 लाख कृषकों की प्रविष्टी की जा चुकी है।